के नेपालमा अझै राजतन्त्रको पुनरागमन सम्भव छ? पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको दृष्टिकोण

यो अन्तरवार्ता मैले मिति २०८२ साल को मानव अधिकार अनुगमन पुस्तकको लागि तयार पारेको अन्तवार्ता हो । र, यो अन्तरवार्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फन) को हरेक ६/६ महिनामा प्रकाशन हुने पुस्तक “मानव अधिकार अनुगमन–अंक ३५” मा २०८२ सालको नयाँवर्षको अवसरमा बैशाख महिनामा प्रकाशित भएको थियो । मलाई यस अन्तरवार्ता एदकमै प्रेरणादायी, सन्देशमूलक, ज्ञारवद्धक र ऐतिहासीस लागेकोले प्रकाशकसँगको अनुमतिमा मेरो व्यक्तिगत ब्गलमा पनि पुनः प्रकाशित गरिराखेको मात्र हुँ ।

---

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवम् पूर्व राजदूत श्री सुर्य प्रसाद श्रेष्ठसँग नेपालको राजनीति, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, मानव अधिकार तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइ ‘मानव अधिकार अनुगमन’ प्रकाशनका लागि प्रतिष्ठानकातर्फबाट भीम प्रसाद न्यौपानेले लिनुभएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था लामो लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष, जनताको बलिदान र जनअभिमतको जगमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गतको विकासशील चरणमा छ । मुलुक अहिले स्थिरताको दिशातर्फ उन्मुख देखिए पनि विगतका अस्थिर सरकारहरू, स्वार्थपूर्ण गठबन्धनहरू र निर्णय प्रक्रियामा भएको अस्थिरताले व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्ने खतरा देखिन थालेको छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको स्थिर सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको सङ्केत दिएको छ तर यसको प्रभावकारिता जनसेवा, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका आधारमा मापन गर्ने हो भने चित्तबुझ्दो अवस्था छैन । नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र स्वार्थप्रेरित गठबन्धनहरूको प्रभाव अझै समाप्त भएको छैन । जनतामा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आशा भए पनि अव्यवस्थित प्रदेश संरचना, खर्चिलो प्रशासन र सुशासनको कमीका कारण व्यापक असन्तोष रहेको देखिन्छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै नीतिगत स्थिरता कायम गरिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अझै घट्दै जाने सम्भावना रहन्छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले वर्तमान सरकारको कार्यशैली र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको कार्ययोजनाहरूको समीक्षा गर्ने छन्, सोही जनअभिमतबाट नै नेपालको राजनीतिक परिपक्वता मापन हुने छ ।

 

२. मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

सर्वप्रथम राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनु, गठबन्धनको अस्थिरता र नीति निर्माणमा निरन्तरता नहुनु नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । स्थिर सरकार र सुदृढ नीतिगत संरचनाले मात्र विकास योजनाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारको प्राथमिकता नागरिकको समृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र न्याय सुनिश्चितता गर्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि नीति वा परियोजना राजनीतिक पार्टी विशेषको स्वार्थ अनुसार होइन राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ । कानुनी स्थायित्व, विधिको शासन र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र स्थापित गरेर मात्र लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ ।

 

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई कमजोर पार्ने तत्व भएकाले यसको नियन्त्रण अनिवार्य छ । सार्वजनिक सेवा प्रणाली पारदर्शी नभएसम्म नागरिकहरूले वास्तविक सुविधाको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । सरकारी निकायहरूमा प्रविधिमैत्री प्रणाली लागु गर्दै सेवाहरू सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति नियमित रूपमा अनिवार्य सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्नुपर्छ र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै नागरिक अनुगमनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती हटाउन कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, ताकि नागरिकहरूले समयमै आफ्नो हक, अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न सकून् । साथै न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अदालतको समयसीमा तोक्नुपर्छ । कानुनी सहायता प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र प्रहरी प्रशासनलाई अत्याधुनिक प्रविधिसहित जनताको पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ । समग्रमा जब नागरिक सचेतना, प्रशासन पारदर्शी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह प्रभावकारी र न्याय प्रणाली निष्पक्ष हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक उपलब्धि जनताले सहज रूपमा अनुभव गर्न सक्नेछन् ।

 

३. नेपालले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको एक दशक पुग्न लागेको छ । यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ ?

हो, नेपालले सङ्घीय प्रणाली अपनाएको पनि एक दशक पुग्न लाग्यो । तर नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पनि अझै प्रभावकारी रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा देखिएका चुनौतीहरू, जस्तै आर्थिक स्रोतको अभाव, सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँटको अस्पष्टता, असमान विकास र प्रशासनिक जटिलताहरू समाधान गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी नै छन्, जसमा कानुनी जटिलता, वित्तीय असन्तुलन र केन्द्र तथा प्रदेशबिच समन्वयको अभाव मुख्य रूपमा पर्दछन् । सङ्घीयताको सफलता आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरतामा निर्भर रहन्छ, त्यसैले प्रत्येक तहमा उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार अपरिहार्य छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरूलाई वित्तीय तथा कानुनी रूपमा थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ ताकि स्थानीयस्तरमै विकासलाई सशक्त बनाउन सकियोस् ।

 

४. पछिल्लो समय संविधान संशोधनको आवाज सर्वव्यापी रूपमा उठिरहेको सन्दर्भमा के कस्तो संशोधन आवश्यक देख्नु भएको छ ?

नेपालको वर्तमान संविधान जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र जनअभिमतबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीको जगमा निर्माण भएको दस्तावेज हो । यो संविधान आफैँमा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । विश्व जगतले हाम्रो संविधानलाई एकदमै उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रशंसा गर्ने गरेको भएता पनि कुनै पनि संविधान समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जनको आवश्यकताबाट मुक्त हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका व्रmममा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनको आवश्यकता छ । विशेष गरी सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्यायिक सुधारसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरूमा स्पष्टता गर्नु पर्ने देखिन्छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारबिचको अधिकार बाँडफाँट थप स्पष्ट हुनुपर्छ । वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

 

त्यसैगरी वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समावेशिता) को कारण र यसको गलत प्रयोगको कारणले गर्दा नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक गुट–उपगुट, जनआधार नभएका राजनीतिक दलहरूको च्याउ झै उत्पत्ति र विलय, पार्टी विघटन, संसदीय मोलमोलाई, स्वार्थपूर्ण राजनीतिक गठबन्धन र चरम राजनीतिक अस्थिरताले बल पाएको छ । त्यसैले गर्दा वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर पहिलेको जस्तै प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्दछ र माथिल्लो सदन (अप्पर हाउस) मा चाहिँ पूर्णरूपमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्दछ । तर प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारेर यसमा समावेशी कोटा छुट्याउन सकिन्छ । यसो गरियो भने विगत र वर्तमानमा हामीले भोगिरहनु परेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएर सरकार देशको विकास र निर्माणमा क्रियाशील रहन पाउँछ । साथै न्याय प्रणालीमा सुधार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र अन्य नीतिगत अस्पष्टता हटाउनु संविधान संशोधनको अर्को आवश्यक पक्ष हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता थप सुदृढ गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छरितो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय पक्षबाट संविधान संसोधन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार वा संसदीय प्रणालीभित्रै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा पनि अगाडि सारिएको छ । यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा फरक मतहरूले नेपालमा संवैधानिक सङ्कटलाई अझै दशौं वर्ष लम्ब्याउन सक्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली असफल हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ । यस प्रणालीले केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति एकीकृत गर्ने जोखिम रहन्छ, जसले सत्ता सन्तुलनलाई असन्तुलित बनाउनेछ । नेपालजस्तो सङ्घीय संरचनामा यो प्रणालीले क्षेत्रीय, जातीय र सांस्कृतिक असन्तुष्टिलाई थप बल दिन सक्छ । यदि राष्ट्रपतिमा अत्यधिक कार्यकारी अधिकार दिएमा प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय इकाइहरूबिच द्वन्द्व बढ्न सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेछ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसद्लाई अप्रासङ्गिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासले पनि देखाएको छ कि शक्ति केन्द्रीकरणले दमनकारी प्रवृत्तिलाई जन्म दिन्छ । यस्तो प्रणालीले निर्वाचन आयोगलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ । नेपालमा शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना अझै परिपक्व भइनसकेको अवस्था छ । यस प्रणालीले भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगका सम्भावना बढाउन सक्छ, किनकि अत्यधिक शक्ति एक व्यक्तिको हातमा रहँदा निगरानी र नियन्त्रण कमजोर हुनेछन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न र सङ्घीय संरचनाको मर्मलाई कायम राख्न वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानु नै नेपालका लागि उपयुक्त देखिन्छ । समग्रमा संविधान संशोधन एक संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

 

५.नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो र झन्झटिलो रहेको गुनासो व्यापक रहको सन्दर्भमा निर्वाचन कसरी सरल तरिकाले कम लागतमा गर्न सकिन्छ ? साथै वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा के कस्ता सुधार आवश्यक देखिन्छ ?

नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो, झन्झटिलो, प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा असमान र आर्थिक रूपले सबल व्यक्तिहरूलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्तिको भएकाले यसको सुधार आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार निर्वाचनले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर हालको प्रणालीमा पैसाको प्रभाव अत्यधिक देखिएको छ । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च टार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरेका छन्, जसले गर्दा राजनीति सीमित व्यक्तिहरूको वर्चस्वमा रहिरहन्छ । यस समस्या समाधानका लागि निर्वाचन खर्चमा कठोर सीमा निर्धारण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप अधिकार दिई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसले निर्वाचनमा धनको अत्यधिक प्रभावलाई रोक्न मद्दत गर्छ । यति मात्र हैन, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै एकदमै खर्चिलो र झन्झटिलो छ । समानुपातिक प्रणाली लागु भएपछिका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न लागेको सरकारको लागतको तथ्याङ्क हेर्यौ भने एकदमै डरलाग्दो ढङ्गले वृद्धि हुँदै आएको छ । उदाहरणको लागि २०७९ सालको सङ्घीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको लागत १० अर्ब भन्दा बढी लागेको छ । यस्तो अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचनले देशको अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष अवरोध पुर्याउँछ ।

 

त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी, पारदर्शी, स्थिर र लोकतान्त्रिक बनाउन प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर पहिलेको जस्तै प्रत्यक्ष (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनु पर्दछ र माथिल्लो सदन (अप्पर हाउस) मा चाहिँ पूर्णरूपमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्दछ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउन, उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई कोटा छुट्याएर लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । प्राथमिक निर्वाचन व्यवस्था लागु गरी दलभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्न सके योग्य उम्मेदवार चयन गर्न सकिन्छ । साथै वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ, ताकि जनसङ्ख्या अनुपात र भौगोलिक संरचनालाई न्यायोचित ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउन सकियोस् । समग्रमा सदन र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन प्रणाली सरल, पारदर्शी र स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने समस्या हटाउनका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट समावेशी प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन (एफपीटीपी) प्रणाली लागु गरी सुदृढ सरकार गठनको आधार तयार गर्नुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न तिनलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म सरकार र सदनको प्रभावकारिता बढाउन गाह्रो हुने भएकाले दीर्घकालीन सोचसहित यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक छ ।

 

६. पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो समयको सक्रियताका कारण हौसिएका राजावादीहरूको क्रियाकलापलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? साथै राजसंस्था स्थापना गर्न विभिन्न राजावादी दल वा समूहहरू मिलेर आन्दोलन समिति समेत गठन भएको सन्दर्भमा तपाईको धारणा के कस्तो रहेको छ, राजसंस्था पुनःस्थापना हुने सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ ?

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र व्यापक जनअभिमतको आधारमा स्थापना भएको व्यवस्था हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो सक्रियता र त्यसले उत्पन्न गरेको राजावादी समूहहरूको हौसिएको गतिविधिलाई एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैलाई विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तथापि राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि चलिरहेका गतिविधिहरू ऐतिहासिक, राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले अप्रासङ्गिक देखिन्छन् । किनभने लोकतन्त्रले जनतालाई आफ्नो शासन प्रणाली चुन्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र नेपालको संविधानले स्पष्टरूपमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम नेपाली जनताले स्पष्ट जनअभिमतद्वारा गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यसकारण केही समूहहरूको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा वा सानो परिप्रेक्ष्यबाट उठेका मागहरू सम्पूर्ण जनताले चाहेको परिप्रेक्ष्यसँग मेल खान सक्दैनन् ।

 

केही राजावादी समूहहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरुदेखि नै राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । अहिले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न राजावादी दल वा समूहहरू मिलेर आन्दोलन समिति गठन गरिनु पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले उनीहरूको विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर यसको जनस्तरमा व्यापक प्रभाव पर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । नेपालका नागरिकहरूले राजतन्त्र अन्त्य गरी निरन्तर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै स्वीकृति र समर्थन दिँदै आएका छन्, जसको प्रमाण २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको हरेक निर्वाचनहरूको जनअभिमत हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसको समाधान पुनः राजतन्त्र फर्काउने होइन बरु लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने हो । किनभने लोकतन्त्रको अर्को विकल्प छैन, लोकतन्त्रको विकल्प फेरी पनि लोकतन्त्र नै हो । जनताले फेरि निरङ्कुशता स्वीकार्ने सम्भावना छैन । लोकतन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा समावेशी विकास, मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चिता गर्दछ, जुन निरङ्कुश प्रणालीले दिन सक्दैन । राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको सम्भावना नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, जनअभिमत, जनताका प्राथमिकता र संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा अत्यन्तै नगन्य छ । अहिलेको पुस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारप्रति सचेत छन्, जसका कारण निरङ्कुश शासनको पुनरागमन स्वीकार्य हुने देखिन्न । इतिहासलाई फर्काएर हेर्दा राजसंस्थाले आफूलाई बारम्बार असफल प्रमाणित गरिसकेको छ, जसका कारण जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोजेका हुन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वर्तमान संविधानले राजसंस्थाको पुनरागमनलाई कुनै ठाउँ दिएको छैन । तसर्थ राजावादी गतिविधिहरू सामान्य असन्तुष्टिहरूको उपज मात्र हुन्, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा ठुलोे प्रभाव पार्न सक्दैनन् । त्यसैले गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण, सुशासनको प्रवद्र्धन, समावेशीकरण र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित हुनुले नै मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढाउनेछ ।

 

७.नेपालको मानव अधिकार आन्दोलन र अभियानलाई कसरी मूल्याङकन गर्नु भएको छ ? लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई के कस्तो सल्लाह/सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?

नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनले लामो समयदेखि नागरिक स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । विशेष गरी लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनहरूमा मानव अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर पछिल्लो समय यो आन्दोलनमा केही शिथिलता देखिएको छ, जसका विभिन्न कारणहरू छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रक्रियामा आएको विकृति, राजनीतिकरण तथा नागरिक समाजको कमजोर प्रभावकारिता यसको प्रमुख कारणहरू मान्न सकिन्छ । मानव अधिकार अभियानहरू पहिलेजस्तो सशक्त देखिन छाड्नुको अर्को कारण भनेको सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमहरूमा आएका भ्रामक जानकारीहरू पनि हुन्, जसले वास्तविक मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती, कानुनी संरचनाको कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिताको अभावले गर्दा मानव अधिकार आन्दोलनले आफ्नो प्रभावकारिता गुमाउँदै गएको महसुश गर्न सकिन्छ ।

 

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मानव अधिकार अभियानहरूले अझ सशक्त रूपमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ । मानव अधिकारका सवालहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । मानव अधिकार अभियन्ताहरूले केवल आलोचना गर्ने मात्र होइन राज्य संयन्त्रमा व्यावहारिक सुधारका लागि नीति निर्माणमासमेत सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुता तथा श्रमिक अधिकार जस्ता विषयमा निरन्तर निगरानी गर्दै आवश्यक स्थानमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई व्यवस्थित रूपमा उजागर गर्दै, न्याय प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी पैरवी आवश्यक छ । साथै मानव अधिकारको अभियानलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्दै पारदर्शी सूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ, जसले जनतामा सही जानकारी पुर्याउनेछ ।

 

नेपालका मानव अधिकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले अबको समयमा अझै बढी सङ्गठित, नीतिगत र व्यावहारिक बन्नु आवश्यक छ । सरकारलाई मात्र दोषारोपण गर्ने शैलीबाट बाहिर निस्केर राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न जरुरी छ । नागरिक समाज, सरकारी निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबिच समन्वय अभिवृद्धि गर्दै मानव अधिकारका एजेन्डाहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । सामाजिक अभियन्ताहरूले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता तथा कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा कमजोरीजस्ता विषयहरूमा गहिरो ध्यान दिनुपर्छ । सशक्त मानव अधिकार अभियान विना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छैन, त्यसैले निरन्तर सुधार, सशक्त संवाद, तथा व्यापक जनसहभागिताका माध्यमबाट मानव अधिकार आन्दोलनलाई पुनः प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

 

८. नेपालबाट लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ? सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ ?

विदेश पलायन भन्नुभन्दा पनि श्रम अनुसारको सम्मानजनक पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले जहाँ सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउँछ त्यतातर्फ श्रमिक जनशक्ति रोजगारीको लागि जानु र आफ्नो आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गर्नु उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय नै हो । यो सिलसिला विश्वभरी हरेक देशमा चलिरहेको अभ्यास हो । तर नेपालमा त आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले विदेश जाने अनि देशमा केही भएन, देश बिग्रियो वा देश डुब्न लाग्यो भनेर समाजमा निराशा फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ तर गाउँ–गाउँमा गएर हेर्यो भने घर–घरमा बिजुली पुगेको छ, स्कुल पनि छ, एक घर एक धारा छ, शौचालय पनि बनेका छन्, गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी पनि पुगेको छ । कृषिमा रोजगारीको लागि पहाड र तराईका उर्वर खेतीयोग्य जमिन छँदैछ । अन्य रोजगारीको लागि नेपालमा प्रशासनिक क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, संस्थान र निजी क्षेत्रमा पछिल्लो समय आवश्यक कर्मचारीको अभाव देखिएको अवस्था छ । तसर्थ उच्च विकसित देशहरूको तुलनाको पारिश्रमिक यहाँ नहुन सक्छ तर नेपालमा प्रयाप्त सम्भावनाहरू छन । यद्यपि पछिल्लो समय देखिन थालेको बढ्दो विदेश जाने प्रचलन रोक्न दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारले उत्पादनशील उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा लगानी गरी व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विशेषगरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण, सिप विकास कार्यक्रम र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नीति स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनामा प्रेरित गरिनुपर्छ । जबसम्म स्वदेशमा समुचित आम्दानी र अवसर हुँदैन, तबसम्म युवाहरू विदेश जाने सिलसिलालाई पूर्णरूपमा रोक्न सकिन्न । त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ आर्थिक विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

 

९. नव वर्ष २०८२ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा के कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

नव वर्ष २०८२ सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि आशा र सम्भावनाको वर्ष बनोस् । अबको यात्रा स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने समय हो । लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । अबको युग सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायी नेतृत्वको हो, यसले मात्र देश र जनताको हित हुन सक्छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सद्भावको आधारमा हामीले देशलाई माथि उठाउनु पर्नेछ । सबै नागरिकहरूले आआफ्नो स्थानबाट इमानदार, निष्ठावान र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्र समुन्नत नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ । आउँदो दिनहरूमा देशले स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरोस् भन्ने कामनासहित सबैमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

Share: